नई दिल्ली | संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में अनुमान जाहिर किया किया गया है कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक रह सकती है।

इसके साथ ही सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश आर्थिक विकास दर के लिए वित्तीय अनुशासन के साथ ही सरकारी निवेश में अल्पकालिक वृद्धि को संतुलित कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 संसद में पेश करते हुए कहा कि सरकार ने मौजूदा वर्ष में वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत के दायरे में सीमित रखने के लक्ष्य को पूरा करने में प्रयत्नशील है। सर्वेक्षण के मुताबिक, मध्यावधि में वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत के लक्ष्य को अवश्य पूरा करना होगा। इस संदर्भ में सर्वेक्षण में कहा गया है कि आगे देश की अर्थव्यवस्था के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक ढील देने का रास्ता साफ हो सकता है।

बाहरी भुगतान के संदर्भ में सर्वेक्षण में कहा गया है कि आज देश की अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक स्थिति में है। 2015-16 में चालू खाता घाटा (कैड) जीडीपी के एक प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है। 2004-2005 के बजाए 2011-12 को आधार वर्ष मान कर केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने 2013-14 में 6.9 प्रतिशत जीडीपी विकास दर की तुलना में 2014-15 में देश की जीडीपी दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2014-15 की पहली छमाही में विकास दर भी संशोधित कर 7.4 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि पुरानी पद्धति के तहत पहले यह 5.5 प्रतिशत थी।