नई दिल्ली| साल 2014-15 में सरकार ने आर्थिक सुधार के कई कदम उठाए। इसमें बीमा अध्यादेश, बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 52 फीसदी तक घटाना और वित्तीय समावेशन के लिए जन धन योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई है।

सर्वेक्षण के मुताबिक, बीमा क्षेत्र में सुधार के रूप में बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश 2014 जारी किया गया। इस अध्यादेश के जरिए पुराने प्रावधानों को हटाकर बीमा क्षेत्र में मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस अध्यादेश से बीमा नियामक और भारतीय विकास प्राधिकरण (इरडा) बीमा क्षेत्र के लिए इन नियामकों को प्रभावी बनाएगी।

बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी हिस्सेदारी 52 प्रतिशत तक घटा कर बाजार से पूंजी जुटाने की छूट दी गई है।

अप्रैल 2014 में निजी क्षेत्र में 18 महीनों के भीतर नए बैंकों की स्थापना के लिए दो आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी।

सर्वेक्षण के मुताबिक, आरबीआई ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं और भुगतान बैंकों और स्थानीय बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इस समीक्षाधीन अवधि में प्रत्येक घर तक बैंकिग सुविधाएं प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है।

गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) में वृद्धि पर आर्थिक सर्वेक्षण रपट में कहा गया है कि जून 2014 से पांच उपक्षेत्रों -बुनियादी ढांचा, लौह एवं इस्पात, खनन और उड्डयन- में सरकार की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत रहेगी। सर्वेक्षण के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आरबीआई ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए भी मानदंडों को सख्त किया है। इन कंपनियों में न्यूनतम निवेश की सीमा पांच प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

आरबीआई ने बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं और प्रमुख उद्योग परियोजनाओं के लिए ऋण में लचीलापन लाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सर्वेक्षण के मुताबिक, 2014-2015 में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा जमा की गई धनराशि और सामान्य जमा धनराशि के कम होने से बैंकों की विकास दर में गिरावट देखी गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण रपट के मुताबिक, 2014-15 के दौरान देश के शेयर बाजारों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। मौजूदा साल में बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी में सामान्यत: मजबूती का रुझान रहा। साल दर साल आधार पर सेंसेक्स में 29.9 प्रतिशत और निफ्टी में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि दर रही।