नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) ग्रोथ की रफ्तार उम्मीद से भी कम रही है, वहीं खुदरा महंगाई दर में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है।

नोटबंदी के असर को पीछे छोड़ते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) या खुदरा महंगाई दर मार्च महीने के दौरान माह दर माह आधार पर बढक़र 3.81 फीसदी रही, जबकि फरवरी में यह 3.65 फीसदी थी। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 1.8 फीसदी रह सकती है वहीं बुधवार आए आंकड़ों में यह घटकर -1.2 फीसदी रही। जनवरी के दौरान यह आंकड़े 2.7 फीसदी थे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हालांकि सालाना आधार पर गिरावट देखी गई, क्योंकि साल 2016 के मार्च में यह 4.83 फीसदी थी। हालांकि खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर में कमी आई है और 1.93 फीसदी रही, जबकि फरवरी में यह 2.01 फीसदी थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबित, समीक्षाधीन अवधि में ग्रामीण भारत की सालाना खुदरा महंगाई दर 3.75 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 3.88 फीसदी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना खाद्य मुद्रास्फीति की दर 1.85 फीसदी रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 2.27 फीसदी रही।

सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में मुद्रास्फीति को चार फीसदी (दो फीसदी ऊपर-नीचे) तक रखने का है। इस महीने की शुरुआत में मुद्रास्फीति में वृद्धि न हो जाए, यह ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (एसबीआई) ने प्रमुख ब्याज दरों को 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा था, जबकि उद्योग जगत को इसमें कटौती की उम्मीद थी। आरबीआई का कहना है कि दरों में बदलाव से पहले वह वृहद आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रही है।