नई दिल्ली । कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम एनर्जी इफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड की ओर से देश एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की की है।

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार संसद भवन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों को मिलाकर एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) बनाया गया था। इसके तहत देशभर में एलईडी बल्बों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ईईएसएल भ्रष्टाचार का एक मंच बन गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईईएसएल निविदा प्रक्रिया के मामले में वित्त मंत्रालय और सतर्कता आयोग के मानकों एवं निदेर्शों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए अपनी निजी वेबसाइट पर निविदाएं मंगा रही है।

गोहिल ने कहा कि ‘एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेक इन इंडिया जैसी पहल करने का दावा कर रहे हैं वहीं ईईएसएल चीन और ताइवान के बने एलईडी लगा रही है।‘ उन्होंने कहा कि दोयम दर्जे के एलईडी लगाने से लोगों के स्वास्थ्य विशेषकर आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।