लौसेन | ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए ईरान तथा दुनिया की छह महाशक्तियों के साथ हो रही वर्ता की अवधि बुधवार यानी एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। व्यापक समझौते पर सहमति के लिए 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जो संभव नहीं हो पाया। समाचार पत्र ‘न्यूयार्क टाइम्स’ की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च को पूरे दिन हुई बातचीत के बावजूद ईरान तथा पी5+1 समूह (अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी) के देश किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए। वे अब भी विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में जुटे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मेरी हर्फ ने कहा, “हमने बातचीत में बीते कुछ दिनों में प्रगति की है, लेकिन अब भी कुछ मसले बाकी हैं, जो सुलझाए जाने हैं।” समझौते के लिए 31 मार्च की समय सीमा का निर्धारण तीन महीने पहले किया गया था, ताकि जून के अंत तक व्यापक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम समझौते की अवधि जून में समाप्त हो रही है। उससे पहले दुनिया के उक्त छह देश किसी व्यापक समझौते तक पहुंचना चाहते हैं।

कुछ दिनों पहले ईरान ने कुछ मुद्दों को लेकर हठी रवैया अपना लिया था और चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र तत्काल सारे प्रतिबंध हटा ले, जबकि अमेरिका और सहयोगी वार्ताकार राष्ट्र क्रमिक रूप से छूट देने के पक्षधर थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ईरान के पास मौजूद परमाणु ईंधन का विशाल भंडार विवाद का विषय है।