लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शासन स्तर पर कवायद के बीच पुलिस और प्रशासन ने अभी से ऐसे लोगों का चिह्न्ीकरण शुरू कर दिया है, जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस संबंध में 20 जुलाई को राजधानी में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जगमोहन यादव ने प्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सभी आईजी अब अपने जोन के जनपदीय पुलिस अधीक्षकों से बवाल करने वाले लोगों का ब्योरा तलब कर रहे हैं।

डीजीपी जगमोहन राजधानी में आयोजित बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे।दरअसल, पंचायत चुनाव छोटे मुद्दों पर आधारित होते हैं और इनमें रंजिशन हत्या और दूसरे अपराधों की प्रबल आशंका रहती है, ऐसे में पुलिस के दूरदराज के क्षेत्रों में होने वाले इन चुनावों में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रख पाना चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि डीजीपी स्तर से इस बारे में पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं और बैठक से पहले सभी आईजी अपने जोन की जानकारी तलब कर रहे हैं।

इन बिंदुओं पर जिलों से मांगी गई जानकारी :

* पिछले चुनाव में व्यवधान करने वाले लोग, पाबंद लोगों की संख्या तथा उनका रिकार्ड।

* ऐसे ग्राम प्रधान या फिर चुनाव लड़ चुके व्यक्ति जिनका आपराधिक रिकार्ड है।

* कुल शस्त्र लाइसेंस धारक व ऐसे लोग जिन पर मारपीट बवाल का मुकदमा दर्ज है।

* रंजिश प्रतिद्वंद्विता के कारण पिछले साल हुईं महत्वपूर्ण आपराधिक घटनाएं।

* जिले के अति संवेदनशील, संवेदनशील और सामान्य ब्लाक मतदान केंद्र व मतदेय स्थलों की संख्या।

* छह माह में रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों को छोड़कर पुलिस बल का ब्योरा।

* जिलों में उन विकासखंडों की जानकारी जो दूसरे जिलों या दूसरे प्रदेश की सीमाओं से जुड़े हैं।

* दूसरे जिलों या प्रदेश की सीमाओं पर लगने वाली चेकपोस्ट या फिर बैरियर की संख्या।

* वाहनों की संख्या, पुलिस के वायरलेस सेट तथा जिला व नगर नियंत्रण कक्ष की स्थिति।

* चुनाव के दौरान पुलिस बल के रहने के लिए आवासों की स्थिति और होमगार्ड, पीआरडी, चौकीदारों की स्थिति।