प्रादेशिक
उप्र : पूर्वाचल में बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग, नकेल कसेगी सरकार
बनारस| उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल इलाके में बुनकरों की सेहत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली देने का ऐलान किया था, लेकिन उनको मिलने वाली बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। यह बात सामने आने के बाद अब प्रदेश की सरकार ने बुनकरों को मिलने वाली बिजली की जांच कराने का फैसला किया है और इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की बजाय हैंडलूम विभाग को सौंपी है।
हैंडलूम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पूर्वाचल के कुछ जिलों बनारस, मऊ व आजमगढ़ में बुनकरों को सब्सिडी पर मिलने वाली बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी होने की शिकायतें मिली हैं, लिहाजा सरकार ने पावरलूम के नाम पर बिजली का दुरुपयोग करने वालों को चिह्न्ति करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई दो चरणों में पूरी होगी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो पावरलूम के नाम पर कनेक्शन लेकर दूसरा काम करवा रहे हैं। उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बनारस में हैंडलूम विभाग के सहायक निदेशक नितेश धवन के मुताबिक, सरकार अब बिजली सब्सिडी के मामले में सख्त हो गई है। जांच दो चरणों में पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दौर में जांच टीमें पावरलूम क्लस्टर वाले इलाके में शिविर लगाकर सब्सिडी के दुरुपयोग रोकने की सलाह और चेतावनी देंगे। दूसरे चरण में इसकी घर-घर जाकर जांच की जाएगी। इसे पूरा करने में लगभग 10 महीने का समय लगेगा। दुरुपयोग करने वालों की सब्सिडी सुविधा खत्म करने के लिए हथकरघा वस्त्र उद्योग निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
अधिकारियों के मुताबिक पूर्वाचल में हर महीने लगभग 29 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी में दी जाती है, जिसमें बनारस को 1710 लाख रुपये, मऊ को 1056.68 लाख रुपये और आजमगढ़ को एक करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। मऊ में तैनात हैंडलूम विभाग के सहायक निदेशक प्रदीप त्रिपाठी के मुताबिक, पावरलूम के नाम पर बिजली का कनेक्शन लेकर आइस फैक्ट्री और आटा चक्की चलाने की शिकायतें आती रही हैं। जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्वाचल में बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या है। ये बुनकर पार्याप्त बिजली के आभाव में अपने काम को अंजाम नही दे पाते हैं। बुनकरों को राहत देने के लिए ही राज्य सरकार ने सब्सिडी पर बिजली मुहैया कराने का फैसला किया था लेकिन बुनकरों को मिलने वाली बिजली का लाभ बिचौलिये उठा रहे हैं। सरकार ने अब इस समस्या को दूर करने का फैसला किया है।
प्रादेशिक
विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों को मिलेंगी पेंशन
नई दिल्ली। दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। अब चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन की सौगात मिलेगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब सब रूके हुए काम फिर से शुरू कराएँगे।
80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन
अरविंद केजरीवाल की सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर लेकर आये हैं। सरकार 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन देने जा रही है। केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में अब 5 लाख 30 हजार बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी।
कितने रुपये की पेशन मिलती है?
अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 2 हजार रुपये महीना दिया जाता है। इसके अलावा 70 से ज्यादा के बुजुर्गों को 2500 रुपए महीना दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस फैसले को कैबिनेट ने भी पास कर दिया है। ये लागू भी हो गया है। केजरीवाल ने बताया है कि पेंशन के लिए 10 हजार नए एप्लिकेशन भी आ गए हैं।
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