लखनऊ | उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक सूबे में नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर गंभीर हो गए हैं। उन्होंने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या तथा लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा को पत्र लिखा है। राज्यपाल ने इस सभी को अलग-अलग पत्र लिखकर अपेक्षा की है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24 अप्रैल, 2014 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के पदों पर नई नियुक्ति शीघ्र किए जाने के लिए इस अधिनियम के प्राविधान के अनुसार अपने-अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र संपन्न करें।

ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 24 अप्रैल को छह माह के अंदर नई नियुक्ति किए जाने का आदेश पारित किया था। नाईक ने अपने पत्र में कहा है कि लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी नई नियुक्तियों के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार संस्तुतियां प्राप्त नहीं होना चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा 17 मार्च को पत्र के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा 16 मार्च 2006 को उप्र के छठे लोकायुक्त के रूप में पद संभाला था। 15 मार्च 2014 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया और तभी सेलोकायुक्त का पद खाली है। इस पद पर नई नियुक्ति न होने से मेहरोत्रा ही कार्यभार देख रहे हैं।