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उप्र सरकार अंग्रेजी, गैर-भारतीय फिल्मों की शूटिंग पर सब्सिडी देगी

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उप्र सरकारलखनऊ,  उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अब नया तरीका इजाद किया है। अधिकारियों की मानें तो सरकार यहां शूट होने वाली अंग्रेजी और गैर भारतीय फिल्मों को 3.25 करोड़ तक की सब्सिडी देगी। इस कदम से जहां पूरे विश्व में उप्र को एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, वहीं प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा भी मिलेगा।

उप्र के प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं सूचना नवनीत सहगल के मुताबिक, सरकार उप्र में शूट होने वाली प्रत्येक फिल्म पर अधिकतम 3.25 करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान करेगी, जो फिल्म की लागत का लगभग 50 प्रतिशत होगा। यह अनुदान राज्य के सुंदर स्थलों पर अंग्रेजी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उप्र सरकार जल्द ही इस आशय का घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले दो साल से इतनी ही राशि प्रदेश में शूट की जाने वाली भारतीय फिल्मों को भी दे रही है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में तीसरा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटन उद्योग के विकास के साथ प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की संख्या में सालाना 20 फीसदी बढ़ोतरी का लक्ष्य तय किया है। साल 2015 में राज्य में 25 लाख विदेशी और तीन करोड़ घरेलू पर्यटक पहुंचे थे।

गौरतलब है कि सरकार ने अक्टूबर, 2015 में फिल्म नीति 2015 बनाई थी। इसके तहत कलाकारों को सुरक्षा देने के साथ चिह्न्ति स्थानों पर शूटिंग के लिए कुछ संसाधन भी राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कलाकारों को मौका देने की शर्त रखी है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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