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ऋण समझौते पर जनमत संग्रह कराएगा ग्रीस

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एथेंस| ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने शनिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं की ओर से प्रस्तावित ऋण समझौते पर पांच जुलाई को जनमत संग्रह किया जाएगा। ग्रीस को दिए गए बेलआउट पैकेज की दूसरी बार बढ़ाई गई समयसीमा 30 जून को समाप्त होने जा रही है। ग्रीस को इस महीने के अंत तक 1.6 अरब यूरो यानी 1.8 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा। इस दिशा में वार्ता पिछले पांच महीने से अवरुद्ध है।

‘बीबीसी’ के मुताबिक, सिप्रास ने ब्रसेल्स की राजधानी बेल्जियन में देश के कर्ज संकट के बारे में चर्चा में हिस्सा लिया, जहां ऋणदाताओं ने ग्रीस के बेलआउट कार्यक्रम में पांच माह के विस्तार को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। सिप्रास ने स्वदेश लौटने के बाद शुक्रवार शाम को मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसके बाद जनमत-संग्रह की घोषणा की गई।

इस प्रस्ताव के तहत 15.5 अरब यूरो यानी लगभग 17 अरब डॉलर की राशि जारी की जाएगी, जिसमें से 1.8 अरब यूरो यानी लगभग दो अरब डॉलर अभी प्राप्त होंगे।

ग्रीस में सुधार करने के लिए शनिवार को यूरोक्षेत्र के वित्त मंत्रियों की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

ग्रीस पिछले छह सालों से मंदी की मार झेल रहा है। जनवरी में चुनाव जीतने के बाद सिप्रास की सिरीजा पार्टी ने सख्त मितव्ययी कदमों को समाप्त करने का वादा किया था।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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