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एनजीटी की केंद्र व आप सरकार को फटकार, ग्रीनपीस ने भी आड़े हाथ लिया
नई दिल्ली। वायु प्रदूषण की लगातार खराब होती स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ ऐहतियाती कदम उठाने की घोषणा जरूर की है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा कि वे एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद करें। वहीं ग्रीनपीस इंडिया ने भी इन कदमों को वायु प्रदूषण के राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिये अपर्याप्त बताते हुए एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्ययोजना को लागू करने की मांग को दोहराया है।
एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोगों के प्रति यह अन्याय है। हर चीज में प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देता है। हमें कुछ करना है आप यह नहीं कह सकते कि वक्त इसे करेगा। दूसरी ओर ग्रीनपीस ने सरकार से एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कही है। ग्रीनपीस इंडिया के कैंपेनर सुनील दहिया ने कहा, दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम फौरी तौर पर तो राहत दे सकते हैं लेकिन इससे प्रदूषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पिछले 18 महीने से ग्रीनपीस के हजारों समर्थक सरकार से राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ-साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दूरदर्शी और मजबूत नीतियों को लागू करने की मांग करते रहे हैं लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जबकि दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है तब सरकार एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठा रही है।
सुनील दहिया ने कहा, यदि सरकार ने सही रूप में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (नैशनल एर क्वाालिटी इंडेक्स) निर्धारित करके रखा होता, प्रदूषण के खतरनाक स्तर को छूते ही तत्काल एक स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी कर स्कूलों और ऑफिसों को बंद किया जाता। अभी भी सरकार दिवाली के बाद दिल्ली में हुए प्रदूषण में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है जबकि गंगा के मैदानी भूभाग में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को दस दिन के लिए बंद कर दिया जाना एक सराहनीय पहला कदम है, लेकिन देश के अन्य भागों में चल रहे पावर प्लांट, जो उत्सर्जक मानकों की अनदेखी करते रहे हैं, उन पावर प्लांटों के बारे में सरकार क्या नीति बना रही है?
नेशनल
PM इंटर्नशिप योजना लॉन्च, कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? मिलेंगे हर माह 5000 रुपए
नई दिल्ली। भारत सरकार की इंटर्नशिप स्कीम, पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 लांच कर दी गई है। पीएम इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। योजना के अनुसार, जो युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम सेलेक्शन प्रॉसेस के जरिए चुने जाएंगे, उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये और साल में 6000 रुपये मिलेंगे। पहले दिन 3 अक्टूबर को ही पोर्टल पर इंटर्नशिप के लिए विभिन्न कंपनियों की ओर से कुल 1077 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फाॅर्म से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को मौजूदा कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे की युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल सकें। इंटर्नशिप के पहले बैच के लिए एप्लीकेशन विंडो 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पीएम इंटर्नशिप पायलट परियोजना का पहला चरण दिसंबर के पहले सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। परियोजना के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑटोनोमस बॉडी बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्पेश एप्लिकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स) के साथ भागीदारी की गई है।
युवाओं के खाते में 4,500 रुपये डालेगी सरकार
पीएम इंटर्नशिप पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए टॉप कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यय के औसत के आधार पर की गई है। कोई भी दूसरी कंपनी, बैंक या वित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कुल राशि में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी।
पीएम इंटर्नशिप के लिए पात्रता
पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिये आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं.
जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की है, आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है या बीए, बीएससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे सभी इसके लिए पात्र होंगे.
इसमें कुछ ऐसे मानदंड भी हैं, जिन्हें पूरा करने वाले योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे.
इसमें जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में 8 लाख रुपये से अधिक थी, उन्हें योजना शामिल नहीं किया जाएगा.
पीएम इंटर्नशिप के लिए ऐसे करें अप्लाई
पात्र उम्मीदवार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. वहां उनके विवरण का इस्तेमाल ‘बायोडाटा’ तैयार करने के लिए किया जाएगा.
उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्रों, भूमिकाओं और स्थानों के आधार पर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा.
पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर किया जाएगा.
इंटर्नशिप 2दिसंबर से शुरू होगी और 12 महीने के लिए होगी.
इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी.
कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं.
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