नई दिल्ली। वायु प्रदूषण की लगातार खराब होती स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ ऐहतियाती कदम उठाने की घोषणा जरूर की है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा कि वे एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद करें। वहीं ग्रीनपीस इंडिया ने भी इन कदमों को वायु प्रदूषण के राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिये अपर्याप्त बताते हुए एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्ययोजना को लागू करने की मांग को दोहराया है।

एनजीटी के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोगों के प्रति यह अन्याय है। हर चीज में प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देता है। हमें कुछ करना है आप यह नहीं कह सकते कि वक्त इसे करेगा। दूसरी ओर ग्रीनपीस ने सरकार से एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कही है। ग्रीनपीस इंडिया के कैंपेनर सुनील दहिया ने कहा, दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम फौरी तौर पर तो राहत दे सकते हैं लेकिन इससे प्रदूषण की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। पिछले 18 महीने से ग्रीनपीस के हजारों समर्थक सरकार से राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ-साथ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दूरदर्शी और मजबूत नीतियों को लागू करने की मांग करते रहे हैं लेकिन सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब जबकि दिल्ली में प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंच गया है तब सरकार एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठा रही है।

सुनील दहिया ने कहा, यदि सरकार ने सही रूप में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (नैशनल एर क्वाालिटी इंडेक्स) निर्धारित करके रखा होता, प्रदूषण के खतरनाक स्तर को छूते ही तत्काल एक स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी कर स्कूलों और ऑफिसों को बंद किया जाता। अभी भी सरकार दिवाली के बाद दिल्ली में हुए प्रदूषण में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है जबकि गंगा के मैदानी भूभाग में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। बदरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को दस दिन के लिए बंद कर दिया जाना एक सराहनीय पहला कदम है, लेकिन देश के अन्य भागों में चल रहे पावर प्लांट, जो उत्सर्जक मानकों की अनदेखी करते रहे हैं, उन पावर प्लांटों के बारे में सरकार क्या नीति बना रही है?