नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलएएलएडी) योजना के तहत 25 मई तक प्राप्त कुल 827 प्रस्तावों में से 88 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी और 66 को खारिज कर दिया। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली विधानसभा में बताया कि शेष योजनाएं विचाराधीन हैं।

जैन ने सदन को सूचित किया कि जिन प्रस्तावों को खारिज किया गया, वे मौजूदा एमएलएएलएडी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं थे।

एमएलएएलएडी फंड को जिला शहरी विकास एजेंसी से दिसंबर 2017 में शहरी विकास विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था।

1994 में शुरू हुई एलएडी योजना के तहत दिल्ली में एक विधायक को अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक वर्ष में चार करोड़ रुपये दिए जाते हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मॉडल पर आधारित प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में सालाना चार करोड़ रुपये तक के कार्यों के सुझाव दे सकता है, जिसमें से कोई परियोजना दो करोड़ रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली विधानसभा ने अप्रैल में एमएलएएलएडी फंड के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकारियों को ‘सख्त’ दिशानिर्देश तैयार करने वाला प्रस्ताव पारित किया था।

दिशानिर्देशों के मुताबिक, किसी निष्पादन एजेंसी को विधायक द्वारा किए गए अनुरोध कार्यों का अनुमान लगाने के लिए 21 दिनों से अधिक समय नहीं लेना होगा और अगर अन्य संस्थाओं ने एक ही काम के लिए कोई अन्य प्रस्ताव दिया है तो संबंधित विधायक को सात दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।