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एसबीआई के बांड इश्यू से दूसरों के लिए भी मूल्य बेंचमार्क तय होगा

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एसबीआई

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एसबीआई चेन्नई| क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर सर्विस ने बुधवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा बाजल 3 नियमों के तहत पैसे जुटाने के लिए जारी किए जानेवाले अतिरिक्त टियर1 बांड के मूल्य निर्धारण से दूसरों के लिए मानक तय होगा। मूडीज ने कहा कि एसबीआई के इश्यू का मूल्य से अन्य भारतीय बैंकों के लिए वित्त पोषण का एक विकल्प मिलेगा।

मूडीज के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विश्लेषक अल्का अनबारासू ने कहा, “हम और अधिक भारतीय बैंकों के इस मार्ग से पूंजी जुटाने की उम्मीद करते हैं, ताकि घरेलू बांड बाजार की कुछ सीमाओं से बाहर निकल सकें।” उन्होंने आगे कहा, “विशेष रूप से, बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली बाजल 3 प्रतिभूतियां घरेलू स्तर पर निजी तौर पर रखे जाते हैं, जिससे निवेशकों को सीमित तरलता प्राप्त होती है।”

बुधवार को मूडीज ने एसबीआई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी) द्वारा जारी किए गए सर्वकालिक गैर-संचयी कैपिटल सिक्युरिटीज को बी1 (एचवाइवी) रेटिंग प्रदान की थी। मूडीज के मुताबिक, अन्य कदमों जैसे सरकार द्वारा एसबीआई में पूंजी डालने तथा सिक्युरिटी जारी करने से इस बैंक की नुकसान सहने की क्षमता बढ़ेगी तथा बुरे कर्जो के प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

मूडीज ने यह भी कहा कि हालांकि एसबीआई में ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार की है, लेकिन इसका यह मतबल नहीं है कि एटीआई सिक्युरिटी जो नुकसान को सहने के लिए जारी किए गए हैं, उसे सरकार का असाधारण समर्थन प्राप्त होगा।  भारत ने एटीआई सिक्युरिटीज को 1 अप्रैल, 2013 से अपनाया था। इसके बाद से भारतीय बैंकों ने बाजल 3 नियमों के तहत करीब 106 अरब रुपये के एटीआई सिक्युरिटीज को घरेलू बाजार में जारी किया है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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