भुवनेश्वर, 17 फरवरी (आईएएनएस)| मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने और राज्य के लाभ के लिए कोयला रॉयल्टी में संशोधन की अपनी मांग दोहराई। यहां राज्य सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के साथ बैठक में, मुख्यमंत्री ने राज्य के पिछड़े जिलों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की।

राज्य सरकार केंद्र से पिछड़े जिलों के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता, कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट(केबीके) जिलों के विशेष योजना के लिए फंड, बैकवार्ड रिजन ग्रांट फंड(बीआरजीएफ) और केंद्र सरकार की ओर से बंद किए गए नक्सल प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना(आईएपी) की मांग कर रही है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य आपदा कार्रवाई कोष (एसडीआरएफ) के धन वितरण प्रणाली को केंद्र और राज्य के बीच क्रमश: 75:25 से बदकर 90:10 करने का आग्रह किया।

ओडिशा में बैंक शाखाओं की कमी से वित्तीय समावेशी प्रणाली प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार ने सभी बैंकों को बिना बैंक शाखा वाले ग्राम पंचायतों में अपनी शाखा खोलने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

पटनायक ने कोयला रॉयल्टी दर में संशोधन की अपनी मांग दोहराई। इस दर को हर तीन वर्ष में संशोधित किया जाता है। केंद्र ने इसमें अप्रैल 2012 से कोई बदलाव नहीं किया है।

राजीव कुमार ने पत्रकारों से कहा, मेरे आने से पहले, राज्य के हितों से संबंधित मुद्दों को हमें सौंपा गया था। नौ से 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इनमें से कुछ ओडिशा से संबंधित हैं, कुछ केंद्र सरकार से और कुछ अन्य राज्यों से संबंधित हैं। हम उन्हें अलग से देखेंगे।