मुख्य समाचार
ओडिशा ने 12790 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश किया
भुवनेश्वर, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| ओडिशा के वित्त मंत्री शशि भूषण बेहेरा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 12,790 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 2019 में होने वाले आम चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है।
बेहेरा ने कहा, प्रशासनिक व्यय के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि कार्यक्रम व्यय के लिए 9,611 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए 1,364 करोड़ रुपये और राज्य से स्थानान्तरण के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट प्रस्तुत किया था।
वित्त मंत्री ने कहा, कल्याणकारी राज्य में लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, पूरक बजट का उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक कल्याण और विकास गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता को मुख्य रूप से उपलब्ध संसाधनों के पुनर्वितरण के जरिए पूरा करना है।
पंचायती राज और पेयजल विभाग को सर्वाधिक 3141.74 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग को 2269.55 करोड़ रुपये तथा आपदा प्रबंधन विभाग को 1414.76 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
बसुधा योजना के तहत पेयजल मुहैया कराने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना और बीजू पक्का घर योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,065 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रशासनिक व्यय के लिए पूरक बजट में 750 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे शिक्षा सहायकों को नियमित कर उन्हें वेतन दिया जाएगा।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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