नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। यह नीति एक अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगी। कबाड़ करार दिए गए वाहनों को स्क्रैप सेंटरों में नष्ट किया जाएगा।

बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वित्त मंत्रालय, सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय इत्यादि के सचिव उपस्थित थे। इसका मकसद 20 साल और इससे अधिक पुराने कमर्शियल (वाणिज्यिक) वाहनों को परिवहन से हटाना है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए इस नीति का ऐलान किया था।

एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई।

एक जानकार सूत्र ने बताया कि यह मामला अब जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा। यहां पर कबाड़ घोषित किए गए कमर्शियल वाहन के बदले एक नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर 28 फीसद के बजाय 18 फीसद जीएसटी लगाने की अपील की जाएगी। जीएसटी परिषद इस पर केंद्र और राज्यों से चर्चा के बाद कोई फैसला लेगी। वित्त मंत्रालय पहले ही इस नीति पर सहमति दे चुका है।