नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)| तमिलनाडु ने शीर्ष अदालत द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने के लिए दिए गए आदेश की छह सप्ताह की समय सीमा शुक्रवार को खत्म होने के बाद मामले में ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह अर्जी तमिलनाडु सरकार द्वारा दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि अदालत केंद्र को शीर्ष अदालत के 16 फरवरी के फैसले के अनुरूप योजना तैयार न करने की अवमानना पर तत्काल जवाब दखिल करने का निर्देश दे। इसमें अदालत ने कावेरी प्रबंधन बोर्ड व कावेरी जल नियमन समिति बनाने की बात कही थी, जिसके पास ट्रिब्यूनल के साथ-साथ शीर्ष अदालत के फैसले को प्रभावित करने की सभी शक्तियां निहित हैं।

तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा, माननीय अदालत द्वारा 2007 के सिविल अपील संख्या 2453 व संबंधित अपील पर 16/2/2018 को पारित किए फैसले में पैरा 403 में स्पष्ट रूप से दिए आदेश के जानबूझकर अवज्ञा करने को लेकर उत्तरदाताओं (केद्र सरकार) के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार फैसले को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य था, जिसके तहत बोर्ड व नियमन समिति को छह महीने के भीतर बनाया जाना था और शीर्ष अदालत द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसले में किए गए संशोधन के मुताबिक इसका क्रियान्वयन निर्धारित समय में होना था।

इसमें कहा गया है, केंद्र ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तीन सप्ताह देरी से केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की 9 मार्च को बैठक आयोजित की।

तमिलनाडु ने अपनी याचिका में कहा कि बैठक के आयोजन से मामले में बोर्ड व समिति के निर्माण में किसी तरह की वास्तविक प्रगति नहीं हुई।

राज्य ने कहा कि बैठक में उसने निवेदन किया कि अदालत का आदेश ट्रिब्यूनल के 2007 के अंतिम निर्णय के संदर्भ में दो प्राधिकारियों का गठन करना था और केंद्र सरकार बोर्ड व समिति के गठन के लिए बाध्य थी।

शीर्ष अदालत के आदेश का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया कि योजना को केंद्र सरकार को छह हफ्ते के भीतर बनाया जाना था और इसमें कोई समय विस्तार नहीं होगा। तमिलनाडु ने कहा कि समय सीमा 30 मार्च को समाप्त हो गई।

हालांकि, निर्धारित तिथि तक केंद्र सरकार ने फैसले का पालन नहीं किया और योजना बनाने में असफल रही।

राज्य सरकार ने कहा कि इन परिस्थितियों में वह पीड़ित किसानों व राज्यों के लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है।