नई दिल्ली। कोयला अध्यादेश और खदान को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) व उसकी सहायक कंपनियों में दो दिनों से चल रही हड़ताल बुधवार देर रात खत्म हो गई। इसके साथ ही देश में बिजली संकट गहराने की आशंका भी थम गई। बुधवार शाम को केंद्र सरकार के साथ करीब छह घंटे तक चली बातचीत के बाद ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की।
यूनियनों के मुताबिक बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मांगों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कोल इंडिया प्रबंधन के सदस्य व ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हड़ताल खत्म करने को लेकर सभी यूनियन ने अपनी सहमति दी।
ट्रेड यूनियन नेताओं को हड़ताल करके मुख्य रूप से अपनी ताकत का अहसास कराना था और इस मंशा में यूनियनें सफल रहीं। सरकार की तरफ से अध्यादेश वापस लेने या कोयला ब्लॉक की नीलामी रोकने के मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया। सीआईएल से जुड़े एआईटीयूसी के नेता रमेंद्र प्रसाद ने बताया कि यह मजदूरों की जीत है। उन्होंने कहा कि आश्वासन पर ही सब कुछ चलता है। प्रसाद ने बताया कि कमेटी का गठन जल्द ही हो जाएगा। हड़ताल में 3.5 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल थे।