प्रादेशिक
कोलकाता में स्वाइन फ्लू से 10 पीड़ित
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 10 लोगों में स्वाइन फ्लू की जांच के नतीजे सकारात्मक पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
स्वास्थ्य भवन के एक सूत्र ने कहा कि कोलकाता में स्वाइन फ्लू के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू की जांच बेलेघाटा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिजिजेज (एनआईसीईडी) में किया जा रहा है। यहां दो दिन पहले दो महिलाओं में एच1एन1 इंफ्लूएंजा विषाणु की जांच के नतीजे सकारात्मक पाए गए। दोनों निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। वह हाल में मुंबई से आई थी। सूत्र ने कहा कि 10 मरीजों में से तीन दूसरे राज्यों के हैं।
अधिकारी ने यह भी कहा है कि सेंट्रल मेडिकल स्टोर को निर्देश दिया गया है कि वे ओसेल्टेमाविर टैब्लेट तथा मास्क का स्टॉक बनाए रखें। अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें और स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए तैयार रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को स्वाइन फ्लू की स्थिति पर मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात सहित विभिन्न राज्यों का जायजा लिया था। स्वाइन फ्लू के कारण इस साल 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
बिहार
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।
शिक्षा मंत्री ने कही ये बात
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।
मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।
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