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मुख्य समाचार

खेतों में पराली-दहन रोकने को शुरू की ‘सुखदा-साह’ की पहल

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पटियाला, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)| पराली-दहन से होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के मकसद से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) एवं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) ने गुरुवार को पटियाला के गांव जस्सो माजरा में एक विशेष कार्यक्रम ‘सुखदा-साह’ लांच किया।

सीआईआई और सियाम की इस पहल में सहकारी समितियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और जस्सो माजरा, भोरे और मालेवड़ गांवों के करीब 1,500 किसानों को एकजुट किया, जिन्होंने 7,000 एकड़ में लगी अपनी फसल की पराली नहीं चलाने की शपथ ली।

‘सुखदा-साह’ की पहल के जरिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, इसके माध्यम से किसानों को खेतों में पराली का निपटान करने के लिए आधुनिक उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे।

पटियाला के एडीसी शौकत अहमद परे ने कहा, “हरित क्रांति के आरंभिक दिनों में किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में हरित क्रांति उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। आज पंजाब के किसानों को इसी तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। फसलों का भूसा जलाने और पानी की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं को हल कर हम भविष्य के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत करेंगे।”

पंजाब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निदेशक चरणजीत सिंह ने कहा कि फसलों का अवशेष मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने में भी योगदान दे सकता है।

सीआईआई पंजाब राज्य परिषद के चेयरमैन तथा कैपिटल स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सर्वजीत सिंह समरा ने कहा, “सीआईआई वायु प्रदूषण की समस्या को समझने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम करती रही है, इसके लिए सीआईआई ने आधुनिक तकनीकों के साथ पायलट परियोजनाओं का संचालन किया है। लुधियाना और पटियाला में गहन अध्ययन और काम करने के बाद सीआईआई अगले साल इस पहल का व्यापक पैमाने पर विस्तार करेगी।”

 

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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