Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

प्रादेशिक

गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल अलर्ट सेवा

Published

on

Loading

कोलकाता| देश के ग्रामीण हिस्सों की गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई मोबाइल अलर्ट सेवा शुरू हुई है। ‘एम-हेल्थ सर्विस’ नाम से शुरू की गई इस सेवा का उद्देश्य बच्चे के जन्म तक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

इस सेवा के तहत गर्भवती महिलाओं को मोबाइल के जरिए पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद उन्हें समय-समय पर स्वास्थ्य एवं उपचार से संबंधित जानकारियां संदेश के जरिए भेजी जाएंगी।

वरिष्ठ ी रोग विशेषज्ञ एवं बंगाल ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनीकोलॉजी सोसाइटी की पूर्व अध्यक्ष आरती बसु सेनगुप्ता ने सोमवार को यह सेवा लांच करते हुए कहा, “इस मोबाइल सेवा की मदद से गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित कर सकती हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों एवं जरूरी टीकों के बारे में समय-समय पर सूचित किया जाएगा।”

निश्चित समय पर चिकित्सा प्राप्त न करने की दशा में गर्भवती महिलाओं को दोबारा संदेश भेजकर याद दिलाई जाएगी। इस सेवा से जुड़े मरीजों के बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और जैसे ही बच्चे के जन्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उस महिला के लिए यह सेवा स्वत: बंद हो जाएगी।

सेनगुप्ता ने हालांकि सुदूरवर्ती इलाकों तक इस सेवा की पहुंच को लेकर सवाल भी उठाए।

उन्होंने कहा, “लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहल गर्भवती महिला को ही करनी होगी, इसलिए इस सेवा की सफलता गर्भवती महिलाओं की जागरूकता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा मोबाइल फोन से उत्सर्जित होने वाला विकिरण भी चिंता का विषय है।”

मानभूम आनंद आश्रम नित्यानंद न्यास की पहल पर यह सेवा शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

Published

on

Loading

लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

Continue Reading

Trending