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मुख्य समाचार

गुटखा घोटाला : तमिलनाडु के मंत्री, डीजीपी के आवास पर छापेमारी (

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चेन्नई, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को गुटखा घोटाला मामले में तमिलनाडु में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सी. विजयबास्कर और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) टी. के. राजेंद्रन के आवास शामिल हैं। सीबीआई के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को करोड़ों रुपये के गुटखा घोटाले की जांच करने का आदेश दिया जिसमें मंत्री विजयबास्कर, डीजीपी राजेंद्रन और कई अन्य शीर्ष पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों के शामिल होने का आरोप है।

अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के विधायक जे. अंबजगन द्वारा याचिका दायर करने के बाद सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया।

यह मामला 2016 में तमिलनाडु में एक गुटखा निर्माता के कार्यालयों, निवासों और गोदामों में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी से संबंधित है।

तब एक डायरी को जब्त किया गया था जिसमें विभिन्न अधिकारियों को कथित रूप से करीब 39.31 करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में भुगतान करने का जिक्र था।

तमिलनाडु सरकार ने गुटखा के निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा रखा है।

कई राजनीतिक दलों ने घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी लेकिन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई।

प्रवर्तन निदेशालय ने मई में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जून में तमिलनाडु के गुटखा घोटाले में अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट’ के तहत धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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