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चित्रकूट : सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 लड़कियां गिरफ्तार

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Sex-Racketबांदा | उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की धर्मनगरी चित्रकूट के कर्वी में पुलिस ने एक एनजीओ के सहयोग से सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने एक मकान में छापा मार कर शुक्रवार को देह व्यापार में लिप्त सात लड़कियों, दो युवकों और सेक्स रैकेट की संचालिका को गिरफ्तार किया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को दी।

पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल सिंह ने बताया, “एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के सहयोग से बस स्टैंड कर्वी के पास बदनाम गली में एक किराए के मकान में पुलिस टीम ने शुक्रवार को छापा मार कर देह व्यापार में लिप्त सात लड़कियों, दो युवकों- सुशील सिंह व आनंद सिंह और संचालिका ममता को गिरफ्तार किया गया है।”

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लड़कियां ज्यादातर नाबालिग हैं और बेहद गरीब घराने की हैं।

पुलिस के अनुसार, संचालिका लड़कियों को शॉर्टकट में ज्यादा रकम कमाने का लालच देकर बुलाती थी और उन्हें देह व्यापार के धंधे में उतार देती थी।

उधर, ऊंटी (तमिलनाडु) की संस्था ‘फ्रीडम फर्म’ की महिला कर्मचारी ज्योति और डेनजी ने बताया कि उनकी संस्था इलाहाबाद में काम कर रही है। एक महीने से लगातार चित्रकूट जिले में नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराने की शिकायतें मिल रही थीं।

संस्था के दो महिला समेत चार कर्मचारी एक सप्ताह से मुख्यालय व आस-पास इसकी निगरानी कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि एक नवंबर को एसपी से मिलकर छापेमारी करने की मांग की गई। पुलिस व संस्था कर्मचारियों ने मिलकर मिशन को अंजाम दिया।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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