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चिदम्बरम ने कबूला- कांग्रेस ने की गलती, रुश्दी ने उठाए सवाल

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नई दिल्ली। सलमान रुश्दी के उपन्यास ‘द सैटेनिक वर्सेज’ पर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा रोक लगाने के 27 साल बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यह गलत था। चिदम्बरम के इस कबूलनामे पर रुश्दी ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है गलती मानने में 27 साल लगे, इसे सुधारने में कितना वक्त लगेगा?

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने एक कार्यक्रम में कहा कि मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि रुश्दी की किताब पर प्रतिबंध गलत था। जब चिदंबरम से पूछा गया कि वह इतने साल बाद यह बात क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे 20 साल पहले पूछते, तब भी मैं यही बात कहता। 1986 से 89 तक रही राजीव गांधी की सरकार में गृह राज्यमंत्री रहे चिदंबरम ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने 1980 में स्वीकार किया था कि आपातकाल लगाना एक भूल थी।

उल्लेखनीय है कि रुश्दी की किताब ‘द सैटेनिक वर्सेज’ पर प्रतिबंध अक्टूबर 1988 में लगाया गया था। मुस्लिम समुदाय ने इस किताब के कुछ हिस्से पर यह कहते हुए एतराज जाहिर किया था उसमें ईशनिंदा की गई है। रुश्दी की किताब को बैन करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था।

ऐसे में अब किताब पर पाबंदी लगाने के फैसले को ‘गलत’ बताने के बाद कांग्रेस नेता चिदंबरम के पक्ष-विपक्ष में कांग्रेस में भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि अगर 27 साल पहले कुछ गलत हुआ था, और वह (चिदंबरम) इस स्वीकार कर रहे हैं तो इसका सही भावना से स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के एक अन्य नेता हंसराज भारद्वाज ने राजीव सरकार के फैसले को उचित ठहराया है।

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प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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