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चीन के साथ सहयोग बढ़ाने का इच्छुक नेपाल : ओली
काठमांडू, 19 जून (आईएएनएस)| नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अपने चीन दौरे से पहले कहा कि चीन की बेल्ट एवं रोड परियोजना के तहत नेपाल सीमा पार रेलमार्ग कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे का विकास, व्यापार, निवेश व पर्यटन सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। ओली मंगलवार को चीन के पांच दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं।
उन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान सिन्हुआ को बताया कि चीन के साथ दो साल पहले हुए करार में नेपाल बेल्ट और रोड परियोजना के ढांचे के तहत सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बेल्ट और रोड परियोजना के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया है और विभिन्न मंत्रालय एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं।
ओली ने कहा कि दोनों देशों के ट्रांस-हिमालयन बहुआयामी परिवहन नेटवर्क की अवधारणा पर एक समान रुख है।
उन्होंने कहा, इस व्यापक ढांचे के आधार पर चीन के साथ हम रेलवे, सड़क, ट्रांसमिशन लाइनों की सीमा पार कनेक्टिविटी और पारस्परिक लाभ के लिए अन्य संबंधित क्षेत्रों में सहयोग चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि नेपाल ने बेल्ट और रोड परियोजना को महत्वपूर्ण विकास पहल के रूप में देखा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल ने हाल ही में चीन के साथ सहयोग के लिए सड़कों, रेलवे, ऊर्जा, संचरण लाइन के क्षेत्रों में कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है।
ओली ने चीन के साथ नेपाल के संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि चीन हमारा पड़ोसी है। दोनों देशों के दोस्ताना संबंधों का लंबा इतिहास साझा है।
ओली इस यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग और अन्य वरिष्ठ चीनी नेताओं से मुलाकात करेंगे।
फरवरी में सत्तासीन होने के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा है।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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