रायपुर, 8 फरवरी (आईएएनएस/वीएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता के लिए 91 हजार 542 करोड़ रुपये का ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना’ का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के पास वित्तमंत्री का प्रभार भी है।

बघेल ने बजट पेश करते हुए कहा, “नवंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत के साथ हमें जो जनादेश दिया था, उसके प्रति फिर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना के साथ, नई सरकार का प्रथम बजट आज सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई से एकत्र राजस्व की एक-एक पाई का उपयोग इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के कामों में किया जाएगा।”

उन्होंने कहा, “विधानसभा चुनाव के समय हमने प्रदेश के किसानों से, माताओं और बहनों से, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों से, तथा युवाओं और बच्चों से उनकी खुशहाली और तरक्की के वादे किए थे। हमने जन घोषणा-पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने और कृषि उपज का उचित मूल्य देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने उन वादों पर अमल शुरू कर दिया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना में 2,500 रुपये प्रति कुंटल की दर से धान खरीदी के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के साथ-साथ हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों द्वारा बांटे गए अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ करने का फैसला किया है। बजट में किसानों का कृषि ऋण माफ करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गरीब परिवारों को भरपेट भोजन के लिए प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलोग्राम चावल देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”

बघेल ने कहा, “विद्युत देयकों में 400 यूनिट तक विद्युत व्यय-भार पर आधा छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट का लाभ एक मार्च, 2019 से दिया जाएगा और उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में मिलने वाले बिजली बिल पर आधा छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “विधायक निधि की राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 182 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”

उन्होंने कहा, “पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले को रेस्पान्स भत्ता देने के लिए 45 करोड़ 84 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।”

बघेल ने कहा कि प्रदेश में उत्पादित खाद्य-पदार्थो, फल-फूल और सब्जियों के प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर किसानों के लिए अधिक आय एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रथमत: पांच नए फूड पार्क प्रारंभ करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रम एवं छात्रावासों में रहने वाले प्री-मैट्रिकस्तर के अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की राशि 900 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह, तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए भोजन सहायता राशि 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 700 रुपये प्रति माह की गई है। इसके लिए 27 करोड़ 57 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही स्कूलों में संचालित मध्याह्न् भोजन कार्यक्रम में खाना बनाने वाली रसोइयों का मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 26 करोड़ 59 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति की राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के समन्वित विकास के लिए पांच करोड़ रुपये एवं दामाखेड़ा के समन्वित विकास के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ से प्रेरित हमारी सरकार की ²ढ़ इच्छाशक्ति और बजट के ठोस प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में प्रगति और खुशहाली का एक नया अध्याय आरंभ होगा।