प्रादेशिक
जदयू को झटका, मंत्री रामधनी सिंह सपा में शामिल
पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और करगहर के विधायक रामधनी सिंह ने बुधवार को जनता दल (यूनाइटेड) से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में सिंह को सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव और सपा के वरिष्ठ नेता रघुनाथ झा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई।
इस समारोह में रून्नीसैदपुर से जद (यू) विधायक गुड्डी चौधरी, पूर्व मंत्री बसावन भगत सहित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जद (यू) के कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की।
इस मौके पर मंत्री रामधनी सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महागठबंधन पर पैसे लेकर टिकट देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मात्र पैसों के लिए कर्मठ कार्यकतरओ की अवहेलना कर महागठबंधन के नेताओं ने धनपशुओं और बाहुबलियों के चरण में टिकट रख दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता महागठबंधन को धूल चटाएगी। इधर, रून्नीसैदपुर की विधायक गुड्डी चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के मुखिया अपने जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धोखे में रखकर उनका टिकट अंतिम समय में काट दिया गया।
सपा के प्रदेश अध्यक्ष यादव ने कहा कि इन नेताओं के सपा में आने से पार्टी और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों और जंगलराज के खिलाफ है और इस लड़ाई में हमारी जीत सुनिश्चित है। उल्लेखनीय है कि सत्तरूढ़ महागठबंधन (राजद, जद (यू) व कांग्रेस) ने बुधवार को बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 242 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें रामधनी सिंह और गुड्डी चौधरी को टिकट नहीं दिया गया है। सपा, जन अधिकार मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सहित कई दलों के साथ गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी है।
बिहार
बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।
शिक्षा मंत्री ने कही ये बात
बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।
मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी
मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।
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