नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)| देश तीन हफ्ते बाद एक जुलाई से धमाकेदार कर सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए आईटी प्रणालियां अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं।

टैली सोल्यूशंस के कार्यकारी निदेशक तेजस गोयनका ने आईएएनएस को बताया, अभी सारे नियम अधिसूचित होने बाकी हैं। एक बार नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तभी वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) तैयार हो पाएगा। उसके बाद ही जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) तैयार हो पाएंगे।

जीएसपी का गठन बड़े व्यापार को जीएसटी शासन के तहत जटिल आंतरिक प्रक्रियाओं में मदद के लिए किया गया है। शुक्रवार को जीएसटीएन अधिकारियों और सुविधा प्रदाताओं के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया।

साइगनेट इंफोटेक के संस्थापक और निदेशक नीरज हुथीसिंह ने कहा कि जैसे-जैसे इसे लागू करने का समय समीप आ रहा है, बाजार का सबसे बड़ा डर सच होनेवाला है और वो है आईटी तैयारियों में कमी। पहली जुलाई की डेडलाइन व्यावहारिक नहीं है।

सभी जीएसपी का चयन और पंजीकरण जीएसटीएन ने किया। वे जीएसटी सेवा प्रदान करने के लिए जीएसटीएन नेटवर्क के एप्लिकेबल प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) पर निर्भर हैं। अभी तक कुल 34 जीएसपी का चयन किया गया है।

जीएसपी एकांउटिंग सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर, फाइलिंग सॉफ्टवेयर और बिलिंग सॉफ्टवेयर के एपीआई का प्रयोग करेंगे, जो व्यवसायों को नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अनुपालन में मदद करेंगे।

विश्लेषक प्रीतम महुरे का कहना है कि 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि अब केवल 20 दिन बाकी है और चीजें तय नहीं हुई हैं। यह सुविधा प्रदाताओं की परीक्षण आवश्यकताओं को बाधित कर रहा है।