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जीएसटी: 22 राज्यों ने सीमा जांच चौकियां हटाई, 2200 करोड़ की होगी सेविंग

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नई दिल्ली। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के तीसरे दिन सोमवार तक 22 राज्यों ने अपनी सीमा जांच चौकियां हटा ली है, जबकि आठ राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में है। वित्त मंत्रालय द्वारा यहां सोमवार को जारी बयान में कहा गया है कि जांच चौकियां हटाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था को सालाना 2,300 करोड़ रुपये की भारी बचत होगी।

वहीं, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और पंजाब सीमा जांच चौकियां हटाने की प्रक्रिया में हैं।

जीएसटी एक जुलाई से देश भर में (जम्मू और कश्मीर को छोडक़र) लागू हो गया है। इससे पहले अलग-अलग राज्य अलग-अलग कर वसूलते थे, साथ ही केंद्र सरकार भी कर वसूलती थी। जीएसटी के आने से सभी करों की जगह सिर्फ एक कर वसूला जा रहा है।

जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार के सेवा कर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेस, सरचार्ज आदि को शामिल किया गया है।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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