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जेटली ने कांग्रेस की आलोचना की

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नई दिल्ली| केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, वे आज संवैधानिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। जेटली ने राज्यसभा में कहा, “आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। आपातकाल के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को समझाया था कि आपातकाल के दौरान जनता का जीने का अधिकार और (संविधान के) अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त आजादी समाप्त हो जाती है।”

केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा, “आपातकाल के बाद अनुच्छेद 21 को निलंबित न करने का प्रावधान किया गया। यानी आज हम अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने आपातकाल का समर्थन किया था, वे आज संवैधानिकता की बात कर रहे हैं।”

जेटली संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बोल रहे थे।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को संसद में कहा था कि संविधान में निहित सिद्धांतों और आदर्शो पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं।

जेटली ने अंबेडकर के बारे में कहा, “अंबेडकर न सिर्फ हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि वह एक सामाजिक सुधारक भी हैं।”

उन्होंने कहा, “अंबेडकर ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने सामाजिक अन्याय से बचने और भेदभाव से लड़ने का रास्ता दिखाया। पिछले 65 वर्षो के दौरान लोकतंत्र मजबूत हुआ है।”

जेटली ने राज्यसभा में कहा, “अंबेडकर के संविधान में मजहब को खारिज किया गया है। संविधान धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करता। इसमें कहा गया है कि राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।”

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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