वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से देश में दाखिल बच्चों को छूट देने संबंधी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के निर्णय को निरस्त कर दिया है। इसमें ऐसे लोगों को वर्क परमिट जारी करने की व्यवस्था थी, जो अवैध तौर पर वहां आ रहे थे। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया भर के आठ लाख गैर पंजीकृत कामगारों के प्रभावित होने की आशंका है। इनमें सात हजार भारतीय भी हैं।

अमेरिकी अटार्नी जनरल जैफ सेशंस ने कहा, मैं यह घोषणा करने जा रहा हूं कि डीएसीए (डैफर्ड एक्शन फोर चिल्ड्रन अराइवल) के रूप में प्रसिद्ध प्रोग्राम को रद्द किया जाता है, जो ओबामा के समय में लागू था।”

मीडिया से बातचीत करते हुए जेफ सेशंस ने कहा कि देश को यह सीमा तय करनी होगी कि हम हर साल कितने प्रवासियों को आने की इजाजत दे सकते हैं। हम हर उस शख्स को यहां नहीं आने दे सकते जो यहां आने की इच्छा रखता है। यह सीधी और साधारण सी बात है। उन्होंने कहा कि यह ऐम्नेस्टी कार्यक्रम असंवैधानिक था और हजारों अमेरिकियों की नौकरी छीन रहा था।

पिछले कुछ दिनों से इस घोषणा की अपेक्षा भी की जा रही थी। इसके बाद देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए। ट्रंप के फैसले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए।