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मुख्य समाचार

डब्ल्यूटीओ ने 13 खरब डॉलर का आईटी सौदा किया

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जेनेवा| विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से आयात शुल्क हटाने के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 200 से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों से आयात शुल्क हटाया जाएगा। शनिवार को जारी मीडिया रपट से यह जानकारी प्राप्त हुई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, इन उत्पादों का वार्षिक कारोबार 13 खरब डॉलर है। इन उत्पादों में नई पीढ़ी के सेमीकंडक्टर, जीपीएस नेविगेशन, चिकित्सा उपकरण, मैन्युफैक्च रिंग प्रिंटेड सर्किट्स के लिए मशीन उपकरण, दूरसंचार उपग्रह और टचस्क्रीन शामिल हैं।,

डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबटरे अजेवेडो ने कहा, “यह सूची पूरी हो गई है और यह शुक्रवार के कामकाज का एक बड़ा निष्कर्ष है।” उन्होंने 201 उत्पादों की उस सूची की ओर इशारा करते हुए यह बात कही, जिससे आयात शुल्क हटाया जाएगा।

अजेवेडो ने कहा, “इस दर से व्यापार शुल्क हटाने से बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे कीमतें कम होने में मदद मिलेगी। रोजगार का सृजन होगा और विश्वभर में जीडीपी दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

डब्ल्यूटीओ ने कहा कि समझौते की शर्तो के तहत, उत्पादों से आयात शुल्क तीन सालों के भीतर हटाया जाएगा। यह कटौती 2016 से शुरू हो जाएगी।

यह समझौता 18 जुलाई को डब्ल्यूटीओ के 54 सदस्यों के बीच शुरुआती समझौते पर आधारित है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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