बैंकाक| थाईलैंड में देश की संविधान मसौदा समिति ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के सीधे निर्वाचन से संबंधित प्रस्ताव खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रस्ताव मंगलवार को खारिज किया गया। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय सुधार परिषद के तहत आने वाली राजनीतिक सुधार समिति की ओर से दिया गया था।

प्रस्ताव खारिज करने वाली समिति के उपाध्यक्ष सुचित बंगबोंगकर्ण ने कहा कि देश में संसदीय प्रणाली बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन संसद के निर्वाचित सदस्य करते हैं।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी ऐसी प्रणाली को स्वीकार किया जाए, जिसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी नहीं है। वह भी ऐसे में जबकि संसदीय प्रणाली अब भी चुनाव से संबंधित कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है।

इस बीच, उप प्रधानमंत्री विसानु क्रिया-गम ने मंगलवार को कहा कि देश में आम चुनाव फरवरी 2016 में होंगे, लेकिन यदि नए संविधान पर जनमत-संग्रह होता है तो चुनाव देरी से मई 2016 में हो सकते हैं।