नई दिल्ली। मणिपुर के विभिन्न संगठनों के 300 से अधिक लोगों ने सोमवार को यहां प्रदर्शन किया। वे राज्य में बाहरी लोगों के बसावट पर रोक लगाने के लिए विशेष पास जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संबोधित करते हुए उनके कार्यालय को ज्ञापन सौंपा।

नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से अपील की कि वे बाहरी लोगों तथा पर्यटकों के लिए सीमित अवधि के लिए पास जारी करने को लेकर नीति बनाएं। मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन इन दिल्ली के पूर्व सलाहकार सेरन रोजेश ने आईएएनएस को बताया, “मणिपुर में मूल जनसंख्या बाहरी लोगों के कारण खतरे में है। मणिपुर की जनसंख्या 27 लाख है और इसमें से नौ लाख प्रवासी हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों के बसने पर रोक लगाने की कोई नीति नहीं है।”

इस तरह के पास जारी करने की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के दौरान वाणिज्यिक हितों विशेषकर तेल एवं चाय को बचाने के लिए शुरू की गई थी। रोजेश ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। मणिपुरी छात्र मणिश्वर नांगमैथम ने बताया, “इसकी बहुत आवश्यकता है। चीजों को नियंत्रण में लाने के लिए ब्रिटिश काल से मणिपुर में रह रहे लोगों को स्थायी निवास का प्रमाण देने पर रोक लगाना आवश्यक है।”

इसके अतिरिक्त वे 1951 को आधार वर्ष बनाए जाने, गैर-मणिपुरी नागरिकों के प्रवेश पर रोक के लिए सरकारी विभाग के गठन, किसी व्यक्ति तथा समुदाय की जमीन को उद्योगपतियों के अधिग्रहण से बचाने की मांग कर रहे हैं।