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दिल्ली : रद्द होंगे हुक्का बार के लाइसेंस

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नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)| दिल्ली सरकार ने शहर में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है और दिल्ली पुलिस व नगर निगमों को हुक्का बार वाले रेस्तराओं के लाइसेंस फौरन रद्द करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) की धारा चार के तहत गैर-धूम्रपान क्षेत्रों के साथ ही धूम्रपान वाले क्षेत्रों में भी हुक्का के सेवन की अनुमति नहीं है।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मई में अधिसूचना जारी की थी, जिसमें हुक्का के सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था।

जैन ने कहा, इसलिए, किसी भी स्वरूप में हुक्का बार अवैध हैं और दिल्ली पुलिस व नगर निगमों को उन रेस्तरांओं, भोजनालयों और होटलों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए, जहां अवैध रूप से हुक्का बार संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य के तंबाकू नियंत्रण सेल ने दिल्ली के कई हिस्सों में छापे मारे हैं और लगभग सभी नमूनों में पर्याप्त मात्रा में निकोटिन की मौजूदगी मिली है। यह उनके इस दावे के बावजूद आया है कि वे हर्बल उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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