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देशवासियों से डीजल-पेट्रोल पर ज्यादा वसूली : दिग्विजय

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भोपाल | कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देशवासियों से उनका हक छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि कच्चे तेल के दाम जिस अनुपात में कम हुए हैं, उस अनुपात में देश में डीजल-पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए हैं। सरकार उपभोक्ता से प्रति लीटर 27 से 28 रुपये ज्यादा वसूल रही है। भोपाल प्रवास पर आए दिग्विजय ने मंगलवार को संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल को बाजार के हवाले (डीरेगुलेट) कर दिया है, मगर आज दुनिया में कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं मगर देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है।

उन्होंने वर्ष 2009 की कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तब कच्चे तेल के दाम इस समय से कहीं ज्यादा थे मगर देश में डीजल 30 रुपये और पेट्रोल 37 रुपये लीटर की दर से मिलता था मगर आज कच्चे तेल के दाम तब से कम हैं मगर डीजल 57 और पेट्रोल 63 रुपये लीटर मिल रहा है। वर्तमान में केंद्र की भाजपा सरकार है और आम उपभोक्ता से डीजल व पेट्रोल पर 27 से 28 रुपये प्रति लीटर ज्यादा वसूले जा रहे हैं। भाजपा की परमाणु नीति पर सवाल उठाते हुए सिंह ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी तब भाजपा परमाणु समझौते के पक्ष में थी, जब कांग्रेस नेतृत्व सत्ता में आई तो उनका रुख बदला। अब फिर समझौते के पक्ष में आ गए हैं। अमेरिका से किन शर्तो पर समझौता हुआ है उसका अभी तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है।

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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