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देश में खुलेंगे 100 जीएसटी प्रशिक्षण केंद्र
नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)| कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कौशल भारत मिशन की दूसरी वर्षगांठ पर देशभर में 100 जीएसटी प्रशिक्षण केंद्रों, 51 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और 100 योग प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया।
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने शनिवार को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कौशल भारत मिशन की दूसरी सालगिरह मनाई। 15 जुलाई 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कौशल भारत अभियान की शुरुआत की गई थी।
इस अवसर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रूडी ने कहा, भारत पिछले 5000 सालों से कारीगरी आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारे पास हमेशा से बुनकर, कुम्हार, किसान और माली रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश शासन के साथ देश ने शासकों की कला सीख ली। हमें फिर से अपनी जड़ों की ओर जाना होगा और अपने प्राकृतिक कौशल को खोजना होगा, जो हमारे कार्य को अधिक प्रभावी बनाएगा। हम सभी जानते हैं कि प्रायोगिक ज्ञान ही सबसे प्रासंगिक ज्ञान है।
कार्यक्रम में प्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया और 3,20,000 से ज्यादा कम्पनियों ने नेशनल एप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत कौशल भारत मिशन हेतु एप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करने की शपथ ली।
इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जीएसटी प्रैक्टिस करने वालों को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोग्राम का भी ऐलान किया। यह देश की नई कर प्रणाली को सुगम और सहज बनाने में योगदान देगा।
इस मौके पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) धर्मेन्दर प्रधान ने कहा, कुछ सालों के बाद 50 फीसदी नौकरियां बेमानी हो जाएंगी। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने युवाओं को आधुनिक युग की नौकरियों के लिए कुशल बनाएं। जैव-ईंधन, उर्जा एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अपार सम्भावनाएं हैं और युवा इन अवसरों का सर्वश्रेष्ठ फायदा उठा सकते हैं।
हर जिले में एक प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोलने की प्रतिबद्धता के साथ देश में 51 नए केन्द्रों का ऐलान किया गया, इसी के साथ देश में इन केन्द्रों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। योग को प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ष्टिकोण के मद्देनजर मंत्रालय ने 100 योग प्रशिक्षण केन्द्र भी शुरू किए।
इस मौके पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित हुए उम्मीदवारों को शॉर्ट टर्म/ रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निग प्रमाणपत्र भी दिए गए। एमएसडीई ने प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के एक पोर्टल-तक्षशिला का भी उद्घाटन किया।
इस अवसर पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं जल स्वच्छता मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री उमा भारती ने भी संबोधित किया।
दुनिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता आबू धाबी में 14 से 19 अक्टूबर 2017 के बीच होगी। मंत्रियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं।
नेशनल
रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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