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नेशनल

धर्मातरण के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा

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नई दिल्ली| लोकसभा में गुरुवार की कार्यवाही के दौरान कथित धर्मातरण के मुद्दे पर हंगामा बरकरार है। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने प्रश्नकाल के स्थगन और आगरा में हुए कथित धर्मातरण’ के मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य अध्यक्ष की आसंदी के नजदीक जमा हो गए और सभी एकसाथ ‘मोदी सरकार होश में आओ’ और ‘हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई’ के नारे लगाने लगे।

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

उन्होंने कहा, “आपके पास प्रश्नकाल को स्थगित करने का पूरा अधिकार है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कृपया इसकी अनुमति दें।”

इधर, समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, “अन्यथा, दंगे हो सकते हैं।”

आगरा में करीब 300 मुसलमानों के कथित धर्मातरण का मुद्दा बुधवार को भी संसद में गूंजा। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाया।

आगरा के बाहरी इलाके में झुग्गी में रह रहे 60 मुस्लिम परिवार के करीब 300 लोगों ने सोमवार को कथित रूप हिंदू धर्म अपना लिया है।

सदन की कार्यवाही इस हंगामें के बीच 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

उत्तर प्रदेश

दिवाली के दिन यूपी के इस जिले में 25 करोड़ की शराब पी गए लोग

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गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला अक्सर चर्चा में रहता है। चाहे वो सोसाइटीज की समस्या को लेकर हो या विकास की रफ्तार को लेकर हो या फिर त्योहारों पर बिक्री को लेकर। दिवाली का त्योहार बीत गया है।

इस बीच, दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले में शराब की बिक्री को लेकर जानकारी सामने आई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल यहां शराब की बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला है। यानी दिवाली के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के लोग शराब के नशे में भी खूब झूमे हैं।

दिवाली में पिया 25 करोड़ की शराब

दिवाली के जश्न के बीच गौतमबुद्ध नगर जिले में लोग 25 करोड़ रुपये की शराब गटक गए, जो पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पूरे अक्टूबर माह में जिले के लोगों ने 250 करोड़ रुपये शराब पर खर्च किए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 204 करोड़ रुपये था।

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