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नई राष्ट्रीय ऑटो नीति जल्द : मंत्री
नई दिल्ली, 5 सितम्बर (आईएएनएस)| भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने बुधवार को कहा कि एक नई राष्ट्रीय ऑटो नीति तैयार की जा रही है, जो वाहन उत्सर्जन पर जोर देने के साथ ही हरित गतिशीलता पर जोर देगी। ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्च र्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के वार्षिक सत्र के अपने उद्घाटन भाषण में गीते ने यहां कहा कि इसके अलावा निकट भविष्य में केंद्र के फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्च रिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल (फेम) कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम का पहला चरण दिसंबर में समाप्त हो रहा है।
गीते ने कहा, हम एक नई ऑटो नीति के साथ आ रहे हैं, जो पूरे उद्योग जगत की इच्छाओं को पूरा करेगी और उनके सुझावों पर विचार करेगी।
मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नई नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए पिछले छह महीनों से विभिन्न हितधारकों के साथ यहां चर्चा हो रही है। इस नई नीति में ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक नोडल नियामक इकाई का विचार शामिल है।
गीते ने कहा, सरकार भविष्य में फेम 2 योजना के साथ भी आ रही है, क्योंकि फेम 1 योजना 31 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है।
उन्होंने कहा, मैं फिलहाल इस स्थिति में नहीं हूं कि फेम 2 के बारे में ज्यादा जानकारी दे पाऊं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समित में इसके बारे में अधिक घोषणाएं करेंगे।
वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुरुआत में अपने संबोधन में कहा कि जैव ईंधन के इस्तेमाल के माध्यम से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा निर्यात में वृद्धि कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, हम वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में परमिट राज को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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