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मुख्य समाचार

नामांकन घोटाले पर केंद्र, मप्र सरकार को नोटिस

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नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सा कॉलेजों में सरकारी कोटे की 42 प्रतिशत सीटों में दाखिले को लेकर हुई अनियमितता की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल.दत्तू तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एवं न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की पीठ ने इस मामले में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की ओर से आयोजित होने वाली दाखिला एवं भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले से भी भयावह है।

न्यायालय ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह व्यापमं घोटाले से भी भयावह है।” न्यायालय ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है।

 

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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