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निकाय चुनाव : जम्मू में उमड़ी भीड़, घाटी में मंद रफ्तार
जम्मू/श्रीनगर, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर में बुधवार को हो रहे दूसरे चरण के नगरपालिका चुनाव में जम्मू के सभी संभागों में जहां उत्साह के साथ लोग मतदान करते नजर आए। वहीं, घाटी में कमोबेश पहले चरण में हुए चुनाव जैसी स्थिति ही हैं। घाटी में दोपहर तक बांदीपोरा 22.2 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष पर रहा जबकि श्रीनगर में 1.4 फीसदी, बारामूला में 3.7 फीसदी, कुपवाड़ा में 3.3 फीसदी और अनंतनाग में 0.8 फीसदी मतदान हुआ।
घाटी में दो मुख्य दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के बहिष्कार और आतंकवादियों द्वारा चुनाव में बाधा डालने की धमकी के बावजूद सुरक्षाबलों की भारी तैनाती ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना सुनिश्चित किया।
जम्मू के रामबन जिले में सबसे ज्यादा 62.9 प्रतिशत मतदान हुआ।
पहले छह घंटों में जम्मू संभाग के जिलों कठुआ में 59.4 प्रतिशत, उधमपुर में 50.8 प्रतिशत, रियासी में 60.8 प्रतिशत, डोडा में 57.8 प्रतिशत और किश्तवाड़ में 55.9 प्रतिशत मतदान हुआ।
चूंकि, कुलगाम और बडगाम जिलों में दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए, इसलिए घाटी के इन दो जिलों में मतदान प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई।
दूसरे चरण में नगरपालिका चुनाव प्रक्रिया अब राज्य के 11 जिलों-जम्मू संभाग के छह और कश्मीर घाटी के पांच जिलों में प्रभावी है।
जम्मू एवं कश्मीर में 13 साल बाद निकाय चुनाव हो रहे हैं।
रामबन जिले में सुबह वोट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आजाद सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
जम्मू क्षेत्र के कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, रियासी, डोडा, रामबन जिले और कश्मीर के अनंतनाग, कुपवाड़ा, श्रीनगर, बारामूला, बांदीपोरा, बडगाम और कुलगाम जिलों के लिए हो रहे चुनाव के लिए 1,029 उम्मीदवार मैदान में हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (माकपा) ने भी चुनाव का बहिष्कार किया है।
अलगाववादियों ने उन इलाकों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जहां घाटी में मतदान निर्धारित है। आतंकवादियों ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को धमकियां दी हैं और मतदाताओं से चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने के लिए कहा है, मतदान शाम सात बजे समाप्त होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू एवं कश्मीर में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के समय कार्यक्रम को सुबह सात बजे के बजाय सुबह छह बजे से शुरू करने पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने ट्वीट किया, “मतदान केंदर सुबह छह बजे से क्यों खुल रहे हैं? अगर मुझे साजिश के सिद्धांतों पर विश्वास होता तो मैं करूंगा क्योंकि शुरुआती घंटे में कितने मतदाता मतदान के लिए आए इसकी पुष्टि करने के लिए आसपास पत्रकार नहीं होंगे।”
बुधवार के मतदान में हिस्सा लेने के लिए कुल 3,46,980 मतदाता पात्र हैं, जिनमें से जम्मू में 1,28,104 और घाटी में 2,18,876 हैं।
नगरपालिका चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 13 अक्टूबर को होगा, जबकि अंतिम चरण 16 अक्टूबर को होगा। मतगणना 20 अक्टूबर को होगी।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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