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मुख्य समाचार

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियर यादव सिंह निलंबित

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लखनऊ| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियर यादव सिंह को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यादव सिंह को सोमवार को निलंबित करने का आदेश सूबे के औद्योगिक विकास आयुक्त की ओर से नोएडा प्राधिकरण के मुखिया को प्रेषित कर दिया गया। प्राधिकरण के मुखिया रमा रमण निलंबन आदेश जारी करेंगे।

ज्ञात हो कि आयकर विभाग की छापेमारी में पता चला है कि नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता यादव सिंह अकूत संपत्ति के मालिक हैं। यह संपत्ति एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक होने की संभावना जताई गई है।

उल्लेखनीय है कि करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी यादव सिंह पर आयकर विभाग के शिकंजा कसने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने जब सख्त रुख अख्तियार किया तब अखिलेश यादव भी हरकत में आए।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को ही सख्त तेवर दिखा दिए थे। अखिलेश ने कहा था कि प्रदेश सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे दागदार अधिकारियों को प्राधिकरण में नहीं रहने दिया जाएगा। आज उन्होंने अपनी बात पर मुहर लगा दी। यादव सिंह के खिलाफ अब विभागीय जांच के साथ ही सतर्कता जांच भी होगी।

प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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