प्रादेशिक
नोटबंदी का फैसला आतंकी हरकत, सोमवार को आक्रोश दिवस मनाएगी कांग्रेस
बहराइच। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर ने रविवार को बहराइच में केंद्र सरकार के नोटबंदी के कदम को आतंकी हरकत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 28 नवंबर को भारत बंदी को आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी। नोटबंदी के जरिए किसानों के बैंक अकाउंट पर केंद्र सरकार ने ताला डालने का काम किया है। उनके पास खाद, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
नानपारा के सआदत इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में सांसद राजबब्बर ने नोटबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि नोटों पर गवर्नर हस्ताक्षर करता है और केंद्र सरकार की ओर से उन रुपयों को अदा करने का वचन देता है। लेकिन रातोंरात नोटबंदी का फैसला करके प्रधानमंत्री ने लोगों का मजाक उड़ाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में लिया। नतीजा हर दिन नए नए नियम बनाने पड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा किसानों, मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। किसान को भैंस खरीदनी है, बीज लेना है, लेकिन उसके हाथ में पैसा नहीं है।
नोटबंदी से किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान हर वर्ग परेशान है। रुपये के अभाव में पिता अपनी बेटी और भाई अपनी बहन के हाथ पीले न कर पाने के चलते मौत को गले लगा रहे हैं। नोटबंदी से न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए हंै, जबकि कितनी मांगों का सिंदूर उजड़ गया है।
कांगेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश का किसान मजदूर भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने भारत बंद का समर्थन करने की बात कही।
प्रादेशिक
हरियाणा के सफाईकर्मियों का वेतन बढ़कर होगा 26-27 हजार, सीएम नायब सैनी ने किया एलान
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाईकर्मियों का वेतन बढ़ाने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 प्रतिशत सफाई ठेके सफाई मित्रों व उनके समूहों को ही दिए जाएंगे। उससे बाहर नहीं जाएंगे।
सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी किया है। सफाई कर्मियों का वेतन 16 से बढ़ाकर 26 से 27 हजार करने का संकल्प सरकार ने लिया है।
सीएम ने कहा कि ये भी निर्णय लिया है कि सफाईकर्मियों की डयूटी पर मृत्यु होने पर पांच लाख, सीवरेज में काम करते हुए दुर्घटना होने पर दस लाख बीमे का प्रावधान किया है। पांच हजार से अधिक एजेंसी कर्मियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए थे।
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