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न्यायिक सक्रियता सही, लेकिन नीतियों में हस्तक्षेप ना हो : मंत्री
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)| कानून व न्याय राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने शनिवार को कहा कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका की स्वतंत्रता का नतीजा है और इसकी तब तक सराहना की जानी चाहिए जब तक यह नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करता।
राष्ट्रीय कानून दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, जब न्यायिक सक्रियता और समीक्षा नीतिगत निर्णयों पर आक्रमण करने लगती है तो इसका प्रभाव हानिकारक हो सकता है।
उन्होंने कहा, न्यायिक सक्रियता खुद में न्यायिक स्वतंत्रता का जरूरी नतीजा है और जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है, उनके अधिकारों की रक्षा करने पर न्यायिक स्वतंत्रता की सराहना की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि शासन के ‘मौलिक सिद्धांत’ के रूप में, निर्णय ‘जहां तक संभव हो, पुर्वानुमेय होना चाहिए न कि बाधा पहुंचानेवाली।’
उन्होंने कहा, जब नीति निर्माण में न्यायिक सक्रियता बढ़ जाती है तो इसके प्रभाव विघटनकारी हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इसे टालने की कोशिश करनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि जहां न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र के स्तंभ हैं और न्यायिक जवाबदेही इस ‘स्तंभ का आधार’ है।
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
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