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पर्रिकर का राज्य विधानसभा को 40-45 दिन चलाने का संकल्प

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पणजी, 13 दिसम्बर (आईएएनएस)| गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने 62वें जन्मदिवस के अवसर पर बुधवार को कहा कि अगले वर्ष के लिए उनका संकल्प प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा की कार्यवाही को बढ़ाकर 40-45 दिन करने का है।

राज्य विधानसभा परिसर में विधानसभा के मौजूदा शीत सत्र के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा, कम अवधि के सत्र से प्रश्नों की कमी और इस पर समय देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।

पर्रिकर ने कहा, मेरा संकल्प है कि सदन को लंबे समय के लिए चलना चाहिए। अगले बजट सत्र से, सदन को प्रतिवर्ष 40-45 दिन चलना चाहिए। इसलिए अगले वर्ष, सदन की कार्यवाही 40 दिन से ज्यादा चलेगी, जिसके बाद जो ज्यादा प्रश्न करते हैं वे और ज्यादा प्रश्न कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा, अगर सदन लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो कोई तीखा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जिसका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। अस्थिर प्रश्न का कोई समाधान नहीं निकलता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व रक्षा मंत्री को उनके जन्मदिवस के अवसर पर बधाई दी।

मोदी ने ट्वीट कर कहा, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी को जन्मदिवस पर बधाई। आपका जीवन अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबा हो।

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नेशनल

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात

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कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’

4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।

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