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अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान के भावी अंतरिम प्रधानमंत्री पर एलएनजी घोटाले का आरोप

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इस्लामाबाद, 31 जुलाई (आईएएनएस)| पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की तरफ से अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के ठेके में 220 अरब रुपये के भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री अब्बासी साल 2015 में एनएबी द्वारा दर्ज मामले में मुख्य आरोपी हैं।

मामले के अन्य आरोपियों में पेट्रोलियम सचिव आबिद सईद, अंतर्राज्यीय गैस प्रणाली (आईएसजीएस) के प्रबंध निदेशक मोबिन सौलत, निजी कंपनी एंग्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एमरानुल हक तथा सुई साउदर्न गैस कंपनी (एसएसजीसी) के पूर्व प्रबंधन निदेशक जुहेर अहमद सिद्दिकी शामिल हैं।

एनएबी के दस्तावेजों के मुताबिक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (पीपीआरए) के नियमों तथा संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हुए साल 2013 में एंग्रो कंपनी की सहायक कंपनी एलेंग्री टर्मिनल को एलएनजी आयात तथा वितरण का ठेका प्रदान किया गया था।

यह मामला योजना आयोग तथा एसएसजीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पूर्व सदस्य शाहिद सत्तार की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

समाचार पत्र के मुताबिक, यह जांच एनएबी के अध्यक्ष कमर जमान चौधरी के उस दावे के विपरीत है, जिसके मुताबिक, उन्होंने एक नई रणनीति की शुरुआत की थी, जिसके तहत शिकायत, पुष्टि, पूछताछ, जांच तथा संदर्भ दाखिल करने में 10 महीने का वक्त लगा, जिसकी जांच की जा रही है।

सत्तार ने अब्बासी पर पद का दुरुपयोग करने तथा देश के खजाने को 15 वर्षो के दौरान दो अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। एनएबी के दस्तावेजों के मुताबिक, अब्बासी सहित मामले के सभी आरोपियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (देश छोड़ने पर रोक लगाना) में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को दोषी ठहराते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद के अयोग्य करार दिया, जिसके बाद नवाज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री व नवाज के भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके संसद सदस्य बनने तक पीएमएल-एन ने अब्बासी को अंतरिम प्रधानमंत्री नामित किया था। केंद्र सरकार का अभी 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है।

रपट के मुताबिक, नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव मंगलवार को होगा और नेशनल एसेंबली में पीएमएल-एन के बहुमत के मद्देनजर अब्बासी की जीत तय मानी जा रही है।

अब्बासी ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि वह किसी आरोप से भयभीत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आरोप लगाने वालों को अपनी जमीर तलाशनी चाहिए और अपनी करनी पर शर्म करनी चाहिए।

अब्बासी के खिलाफ एनएबी की कार्रवाई के संबंध में अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद अहमद के सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के फैसले से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, केवल एक नहीं, मेरे खिलाफ 10 मामले दर्ज कराए गए हैं।

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अन्तर्राष्ट्रीय

लाहौर में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकार्ड, 1900 तक पहुंचा AQI, स्कूल बंद

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नई दिल्ली। पड़ोसी देश पाकिस्तान में प्रदूषण ने सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर का AQI 1900 पहुंच गया है जो शहर में अब तक का सबसे ज्यादा एक्यूआई है। प्रांतीय सरकार और स्विस समूह IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को पाकिस्तान-भारत सीमा के पास अब तक का सबसे अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया। इसी के साथ लाहौर रविवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की रियल टाइम सूची में पहले नंबर पर पहुंच गया।

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लाहौर में आपातकाल जैसा माहौल है। वायु की खतरनाक गुणवत्ता को देखते हुए लाहौर प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विभिन्न शहरों में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की घोषणा की गई है। वहीं पंजाब की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि, सरकार ने माता-पिता को यह सुनिश्चित करने की सलाह देते हुए प्राथमिक विद्यालयों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है कि बच्चे मास्क पहनें, क्योंकि शहर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। उन्होंने कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए 50 प्रतिशत कार्यालय कर्मचारी घर से काम करेंगे।

मरियम औरंगजेब ने आगे कहा है कि पिछले एक सप्ताह से भारत से हवा की दिशा लाहौर की ओर हो गई है और इस वजह से धुंध बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हवाएं अमृतसर और चंडीगढ़ से आ रही हैं और इस वजह से लाहौर में AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है।
मरियम ने कहा है कि अगर हालत और खराब हुए तो शहर में उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा। यहां तक कि पराली जलाने वाले किसानों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इसी तरह की कार्रवाई भारत की हरियाणा और पंजाब सरकार भी कर रही है, जहां पराली जलाने को लेकर बड़ी संख्या में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं।

 

 

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