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मुख्य समाचार

पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं बेजा बयान

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हैदराबाद| भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को स्वीकार किया कि धर्मातरण के मुद्दे पर पार्टी के कुछ नेताओं के बयान ने भाजपा की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “जब हमारे विधायक और सांसद ऐसे बयान देते हैं, तो यह भाजपा को नुकसान पहुंचाता है।”

शाह ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगियों को कई बार बयान देते वक्त संयम बरतने को कहा है।

उन्होंने उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज के ‘हिंदू महिलाओं को चार बच्चे पैदा करने चाहिए’ वाले बयान पर कहा कि पार्टी इससे सहमत नहीं है।

अध्यक्ष ने कहा, “यह एक व्यक्ति का निजी बयान है। भाजपा इससे सहमत नहीं है।”

उन्होंने हालांकि, कहा कि ऐसे बयान का सरकार के विकास के एजेंडे पर कोई असर नहीं होगा।

शाह ने कहा, “साक्षी के बयान मीडिया के लिए हैं।”‘

मजलिस-ए-इत्तेहादे मुस्लिमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी के ‘घर वापसी’ से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देने से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि जबरन धर्मातरण सिर्फ मजबूत और व्यापक कानून से रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी ‘तथाकथित’ धर्मनिरपेक्ष पार्टी ने संसद में धर्मातरण विरोधी कानून पर सरकार का साथ नहीं दिया।

शाह ने कहा, “क्या जबरन धर्मांतरण को मीडिया में बहस के जरिए रोका जाएगा? देश को मीडिया चलाएगी या कानून? अगर कानून को इसे चलाना है, तब एक मजबूत और व्यापक कानून की जरूरत है।”

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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग

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नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।

विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।

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