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पीएसआरआई हॉस्पिटल के वॉकथन में 3500 लोगों ने लिया हिस्सा
नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)| अच्छी सेहत और सैर के बीच परस्पर गहरा संबंध होता है। इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पीएसआरआई हॉस्पिटल द्वारा आयोजित ‘वॉकथन’ में 3500 से अधिक उत्साही नागरिकों ने हिस्सा लिया।
यहां जारी एक बयान के अनुसार, पीएसआरआई हॉस्पिटल के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर डॉक्टर, मरीज, विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां और छात्र एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले। वॉकथन की शुरुआत में जुंबा डांस और योग सत्र का आयोजन किया गया।
बयान के अनुसार, जेके टायर की निदेशक सुनंदा सिंघानिया ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अभिनेत्री, टीवी प्रस्तोता एवं फिटनेस जुनूनी मंदिरा बेदी ने सभी का उत्साहवर्धन किया। पीएसआरआई हॉस्पिटल के सीईओ डॉ. दीपक शुक्ला समेत कई गणमान्य लोगों ने इसमें हिस्सा लिया।
बयान के अनुसार, जानी-मानी हस्तियों के अलावा 12 कॉलेजों के 1000 से अधिक छात्रों और एमएमटीसी, कृभको, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी, ईआईएल, भेल, हीरो होंडा तथा मदर डेयरी जैसे कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसके अलावा अफगानिस्तान, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, इराक, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएई, फिजी, सूडान, रवांडा दूतावासों के अधिकारियों ने भी इस वॉकथन में हिस्सा लिया।
बयान के अनुसार, वॉकथन के तहत करीब पांच किलोमीटर की सैर की गई और यह हॉस्पिटल से शुरू होकर सेलेक्ट सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साकेत रोड होते हुए फिर हॉस्पिटल पहुंचकर खत्म हुई।
सिंघानिया ने कहा, मुझे खुशी है कि हम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस मुहिम में सभी वर्गो के लोगों को इकट्ठा कर पाए ताकि हममें से हर कोई अपने जीवन में एक अतिरिक्त दिन जोड़ सके।
डॉ. शुक्ला ने कहा, यह एक बड़ी मुहिम है और अच्छी सेहत के लिए हम पीएसआरआई हॉस्पिटल की ओर से आगे आए हैं ताकि देश के नागरिक स्वस्थ रह सकें।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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