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प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना पर धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण

राकेश यादव

लखनऊ। मकान तोड़ कर व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने का काम लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड़ योजना की एलडीए एवं आशियाना कालोनी के विभिन्न सेक्टरों मे धडल्ले से चल  रहा है। एलडीए का प्रर्वतन दल इन अवैध निर्माणों को रोकने के वजाय भूखण्ड स्वामियों से उगाही करने मे जुटा है। एलडीए के अधिकारियों की धन उगाही के चलते एलडीए सेक्टर एच का आवासीय इलाका व्यावसायिक क्षेत्र में विकासित हो गया है। एलडीए के अधिकारियों ने अवैध निर्माणों के लिये बकायदा दाम निर्धारित कर दिया है। बेलगाम एलडीए अधिकारी अब ये कहने से भी नही चूकते कि निर्माण तो होगा ही आप क्या करोगे ट्रांस्फर ही तो करा दोगे। यही वजह है कि पिछले कई कर्मचारी पिछले काफी समय से यहीं पर जमे हुए हैं।

एलडीए अवर अभियंताओं वसूल रहे प्रति माले 50 से 60 हजार रुपये

प्राधिकरण की कानपुर योजना के तहत विकसित की गई आशियाना कालोनी के पावर हाउस चौराहे से लेकर खजाना मार्केट तक के लगभग प्रत्येक आवासीय भूखण्ड पर व्यावसायिक काम्पलेक्स एवं दुकानों का निर्माण करा दिया गया है। जिन भूखण्डों पर आवास बने हुये है। उनके आस पास दुकान, शापिंग काम्पलेक्स बन जाने से अब वो भी अपने आवास तोड कर दुकान व व्यावसायिक काम्पलेक्स बनवाने मे जुट गये है। एलडीए अधिकारी इन अनाधिकृत निर्माणों को रूकवाने के वजाय मोटी रकम लेकर सहयोग देने मे जुटे हुये है। एलडीए अधिकारियों ने धन उगाही की वजह से खजाना मार्केट से आशियाना चैराहे के बीच आवासीय भूखण्डों पिज्जा हट सरीके कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के शोरूम खुल गयें है।

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इसके अलावा आशियाना चौराहे पर तो चारों ओर आवासीय भूखण्डों ने बाजार का स्वरूप ले लिया है। एलडीए अधिकारियों की अवैध वसूली की वजह से अशियाना कालोनी के सेक्टर-के का एक नम्बर मकान ढूढने से नही मिल रहा है। वजह यह है कि इस आवासीय भूखण्ड पर व्यावसायिक काम्पलेक्स का निर्माण करा दिया गया है। यह तो बानगी भर है। इस क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर हर एक मकान के बाद दुकान या व्यावसायिक काम्पलेक्स का निर्माण होता जा रहा है इससे आवासों मे रहने वालों को काफी दिक्कते झेलनी पड रही है। एलडीए अधिकारियों ने बेसमेंट से लेकर प्रति माले के लिये बकायदा दाम निर्धारित कर रखें है।

सू़त्रों का कहना है कि एलडीए के अभियंता प्रति माले की छत के लिए 50 से 60 हजार रुपये तक वसूल कर रहे हैं इस बाबत जब कानपुर योजना के अधिशासी अभियन्ता डीके वर्मा से सम्पर्क किया गया तो उन्होने बताया कि अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी प्रवर्तन दल के अधिकारियों की होती है। इसके लिए वह उनसे ही सम्पर्क करें। प्रवर्तन दल के अधिशासी अभियंता एके सिंह का कहना है कि वह ऐसे निर्माण को चिन्हित कराकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते है। बाकि जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। उधर एलडीए उपाध्यक्ष सतेन्द्र कुमार सिंह ने तो फोन उठाना ही मुनासिब नही समझा।