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‘बांग्लादेशियों को शरण दे रहा आगरा प्रशासन’

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आगरा| बजरंग दल ने सोमवार को आगरा प्रशासन पर भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागिरकों को शरण देने का आरोप लगाया। हिंदुत्ववादी संगठन ने एतमादपुर इलाके में कैथोलिक संस्था के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाया, जहां कई लोगों से नौकरी, उच्च शिक्षा और अच्छी जिंदगी का वादा करते हुए उन्हें कथित रूप से ईसाई बनाया गया है।

बजरंग दल के नेता प्रेमेंद्र जैन ने  बताया, “इस महीने इलाके में धर्मातरण हो रहा है और इलाके के ग्रामीण खुद आगे आकर मिशनरीज का भंडाफोड़ कर रहे हैं।”

उनका यह बयान हिंदुत्ववादी संगठन पर आगरा के वेद नगर इलाके में 57 मुस्लिम परिवारों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के आरोप लगने के बाद आया है।

जैन ने कहा, “जिला प्रशासन का बांग्लादेशी को शरण देने को लेकर भंडाफोड़ हो चुका है। कई ने अब आगरा छोड़ दिया है। वेद नगर की घटना के बाद वे फतेहाबाद, शमशाबाद और अन्य इलाके से चले गए हैं, जहां वे कचड़ा बिनने का काम करते थे।”

हिंदुत्ववादी संगठन ने इस बीच, जिला प्रशासन को आगरा में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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